ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਡੀਏ (DA) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ 14 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨਜੀਤ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁলাই 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ (DA) 42% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਤਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

---

Punjab government employees go on mass casual leave over 14 demands including old pension scheme, while Cabinet Minister Aman Arora warns of legal action if public faces inconvenience.

पंजाब में सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना और 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सामूहिक छुट्टी ली, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने दी चेतावनी।